UCC की अब पूरे देश में तैयारी !
क्या भारत जैसे बहुधर्मी देश में एक जैसा कानून नहीं होना चाहिए. अगर देश की फाउंडेशन का मूल आधार संविधान हो तो संवैधानिक व्यवस्था को अमल में लाए जाने में विरोध क्यों . पहले आप को बताएंगे कि हम चर्चा किस विषय की करने जा रहे हैं. यहां हम आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के बारे में बताएंगे. उत्तराखंड की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता बिल को मंजूरी दे दी है. अगर यह बिल विधानसभा ने पारित कर दिया तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां पर समान नागरिक संहिता अस्तित्व में आ जाएगा. लेकिन हम यहां चर्चा इसके इतिहास पर करेंगे, संवैधानिक व्यवस्था की करेंगे. राजनीति की करेंगे.
